१९४७ पासून आज पर्यंत असे कधी घडले नव्हते. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मानवाधिकार संस्थेनी सुधारीत नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायलयात देशाबाहेरच्या एखाद्या संस्थेनी याचिका दाखल करण्याची ही पहिलीच वेळ असून हा मोदी सरकारसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालय या याचिकेवर काय निर्णय घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. पण भारत हा संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार विषयक कायद्याचा एक भाग आहे. भारताने त्यावर स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे भारत या कराराला बांधील असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. आंतरराष्ट्रीय विषयांचे तज्ज्ञ डॉ शैलेंद्र देवळाणकर आपल्याला या सगळ्या विषयाची माहिती करून देत आहेत.<br /><br />#LokmatNews #unhrc #CAA #NRC #Indianews<br />Subscribe to Our Channel <br />https://www.youtube.com/user/LokmatNews?sub_confirmation=1<br /><br />आमचा video आवडल्यास धन्यवाद. Like, Share and Subscribe करायला विसरू नका!<br /><br />मित्रांसोबत गप्पा मारताना विश्वसनीय, संशोधनावर आधारीत माहिती सादर करायची असेल तर लोकमतचे चॅनल सबस्क्राईब करा. कारण या चॅनलवर तुम्हाला पाहायला मिळतील अतिशय अभ्यासू, वेगळ्या अँगलच्या बातम्या ! राजकारण, क्राईम, मनोरंजन आणि क्रीडा क्षेत्रातील अनुभवी पत्रकार तुमच्यासाठी आणत आहेत दर्जेदार आणि जाणते करणाऱ्या बातम्या....<br /><br />Click Here For Latest News & Updates►http://www.lokmat.com<br /><br />To Stay Updated Download the Lokmat App► <br />Android Google Play: http://bit.ly/LokmatApp<br /><br />Like Us On Facebook ► https://www.facebook.com/lokmat<br />Follow Us on Twitter ►https://twitter.com/MiLOKMAT<br /> Instagram ►https://www.instagram.com/milokmat
